हाम्रो बारेमा

आधुनिक लोकतान्त्रीक राज्य व्यवस्थामा सुशासन र कानूनी राज्यको मान्यतालाई अबलम्बन गरिएको हुन्छ। कानूनको शासन मुलुकको संविधानद्वारा निर्देशित भैरहेको हुन्छ। यतिमात्र हैन संविधानद्वारा प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, वालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसात गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधानमा पनि त्यसको पूर्ण प्रत्याभूत गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। सोको अतिरिक्त सोही धाराको उपधारा (२) मा स्थानीय विवादको निरोपणको लागि स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय (Alternative Dispute Resolution) को सिद्धान्त अवलम्बन गर्न आवश्यकतानुसार अन्य न्यायिक निकायको पनि गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। संविधानको धारा १५२ ले खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न संघीय कानूनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ। तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गर्न नमिल्ने प्रावधान पनि वर्तमान संविधानले गरेको छ।

राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना

राजस्व न्यायाधिकरण स्थापनाको उद्देश्य बारेमा उल्लेख गर्नु अघि “राजस्व” र “न्यायाधिकरण” शब्दको अर्थ बुझ्नु पनि सान्दर्भिक नै हुने देखिन्छ। “राजस्व” शब्दको परिभाषा हेर्दा नेपाली बृहत शब्दकोषमा “मालपोत, भन्सार महसुल, विभिन्‍न कर वा शुल्क आदिका रुपमा राज्यलाई प्राप्त हुने धन” भनिएको छ (पृष्ठ ११३६)। त्यस्तै गरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान, तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा २ (क) मा “राजस्व भन्नाले “प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई तिर्नु बुझाउन पर्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क आयकर, मनोरञ्जन कर, होटल कर, सवारी साधन कर, घरजग्गा बहाल कर, ठेक्‍का कर, सम्पत्ति कर र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने अन्य करलाई समेत जनाउछ” भनिएको पाइन्छ। त्यसैले राजस्व भन्नाले संक्षेपमा राज्यलाई व्यक्ति वा संस्था वा राज्यको कुनै अंगले कानून बमोजिम अनिवार्यरुपमा बुझाउनु पर्ने कर वा शुल्क वापतको रकम भन्‍ने बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी “न्यायाधिकरण”भन्‍ने शब्दतर्फ हेर्दा सोही नेपाली बृहत शब्दकोषमा “....निर्धारित अख्तियार लिएर कुनै विशेष मामिलाको बारेमा निर्णय गर्न नियुक्त व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको इजलास (ट्रिव्यूनल) ” भनेको र सोही पृष्ठमा “न्यायालय” भन्‍ने शब्द उल्लेख गरी “......राजस्व सम्बन्धी शिलसिलामा उठेका मुद्दा मामिलाको कारवाही गर्ने अदालत” भनी राजस्व सम्बन्धी ट्रिव्यूनल (न्यायालय) समेतको परिभाषा गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी न्यायाधिकरण (ट्रिव्यूनल)  सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा एउटा मान्यता स्थापित रहेको पाइन्छ। यस सम्बन्धमा दुर्गाशंकर मेहता विरुद्ध ठाकुर रघुराज सिंहको मुद्दामा "Tribunal Includes, within its ambit, all adjudicating bodies, Provided they are constituted by the state and are invested with Judicial, as distinguished from purely administrative or execulive function" भनी व्याख्या भएको पाइन्छ -Air 1954, WHARTON's Concise Law Diciionary-(Fifteenth. ed 2009 P.1058) उक्त परिभाषाबाट हेर्दा राजस्व सम्बन्धी अलग्गै र विशेष विषयबस्तुको सम्बन्धमा उत्पन्‍न भएका विवादहरुलाई विशेषज्ञताको आधारमा निरोपण गर्न गठन  गरिएको एक सक्षम न्यायिक निकाय हो भन्‍ने बुझ्न सकिन्छ।

यसरी राष्ट्रलाई कानून बमोजिम विभिन्‍न श्रोतहरुबाट प्राप्त भई राष्ट्रको ढुकुटीमा आम्दानीको रुपमा प्राप्त हुने राजस्व (रकम) जुन प्राकृतिक वा कृत्रिम (कानूनी) व्यक्तिबाट कर वा शुल्कको रुपमा असूल गरिन्छ, सो  असूल गर्ने क्रममा शुल्क वा कर बुझाउने र असूल गर्ने निकाय बीच मतैक्यता हुन नसकी मुख नमिलेको विषयबस्तुमा उत्पन्‍न आर्थिक विवादको छिनोफानो र निरोपण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधान तथा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना भएको हो। सो ऐनको दफा ३(१) मा “राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश २०३० अन्तर्गत स्थापना भएको राजस्व न्यायाधिकरणहरु सोही ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिने छ”भनिएबाट समेत राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना राजस्व सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई र न्याय निरोपणको लागि विशिष्टीकृत उद्देश्यले स्थापना भएको स्पष्ट हुन्छ। 

न्यायाधिकरणको गठनः–

राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३(२) मा प्रत्येक राजस्व न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। सोही अनुसार नेपालमा विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा  र नेपालगंजमा समेत गरी ४ वटा राजस्व न्यायाधिकरण स्थापना भई हाल आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेको कुरा विधितै छ। 

न्यायाधिकरणको गठन प्रक्रियालाई हेर्दा, ऐनको दफा ३(३) मा “...प्रत्येक न्यायाधिकरणमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका कानून सदस्य–१, राजस्व सदस्य–१ र लेखा सदस्य–१ समेत गरी जम्मा तीन जनाको इजलास रहने व्यवस्था छ। त्यसरी उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त गर्दा दफा ४ बमोजिम योग्यता पुगेका कुनै पदाधिकारीलाई कुनै न्यायाधिकरणको वा एकै समयमा एक भन्दा बढी न्यायाधिकरणको सदस्य तोक्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनको दफा ३(४) मा गरिएको पाइन्छ। कानून सदस्य, राजस्व न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष हुने र निजको अनुपस्थितिमा राजस्व सदस्यले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३(५) मा गरिएको छ।  न्यायाधिकरणको कानून सदस्य हुनको लागि पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालतको) न्यायाधीश भइरहेको वा हुने योग्यता पुगेको हुनुपर्ने, राजस्व सदस्यको लागि स्नातक भएको र राजस्व प्रशासनमा सात वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र लेखा सदस्यको हकमा स्नातक भएको र लेखाको क्षेत्रमा सात वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी ऐनको दफा ५ (क), (ख) र (ग) ले योग्यता तोकेको पाइन्छ।

न्यायाधिकरणको अधिकार क्षेत्रः–

राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, 2031 को दफा ६(१) ले राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधिकरणको पुनरावेदन र निवेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र यो ऐन र प्रचलित अन्य नेपाल कानून बमोजिम हुने छ भन्‍ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। सोही ऐनको दफा ६(२) ले पुनरावेदन सुन्दा न्यायाधिकरणलाई देहायको अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छः–

(क) मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्ने,

(ख) मुद्दामा मुख्य ठहर्‍याउनु पर्ने कुरा खुलाई मनासिव समय तोक्ने, मुद्दाको लगत कायमै राखी सो विषयमा कारवाही र किनारा गर्ने, शुरु किनारा गर्ने अड्डा वा अधिकारी छेउ फिर्ता पठाउने,

(ग) शुरु किनारा गर्ने, अड्डा वा अधिकारीले गरेको फैसला वा आदेशलाई सदर, उल्टी वा केही उल्टी गर्ने र सो तल्लो अड्डा वा अधिकारीले गर्न पाउने कारवाही र निर्णय गर्ने,

(घ) आफैंले बढी प्रमाण बुझ्ने र तल्लो अड्डा वा अधिकारीबाट पनि बुझ्न लगाउने र

(ङ) पक्ष र साक्षी झिकाउने, बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिल गराउने र दण्ड सजाय गर्नेसमेत प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने।

पुनरावेदकीय अधिकारः–

राजस्व न्यायाधिकरण एक पुनरावेदकीय निकाय भएकोले, कर, भन्सार, अन्तःशुल्क लगायतको निकायहरुले गरेको निर्णय उपर पक्षले कानूनले तोके बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा सामान्यतः दोस्रो तहको पुनरावेदनको रोहमा जान पाउने व्यवस्था रहेको भएतापनि कतिपय मुद्दाहरुको हकमा सिधै राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको पाइन्छ। न्यायाधिकरणको पुनरावेदकीय अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छः

क)   सिधै पुनरावेदन गर्न सकिने अवस्था

मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, २०५२ को दफा ३२ मा यस ऐन बमोजिम कर अधिकृत वा दफा ३० बमोजिम महानिर्देशकले गरेको आदेश उपर ३५ दिनभित्र सिधै राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनको रोहमा जान सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी अन्तःशुल्क ऐन, २०५8 को दफा १९ बमोजिम अन्तःशुल्क अधिकृतले गरेको निर्णय उपर पनि ३५ दिन भित्र सिधै राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लिएर जान सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसको साथै भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ बमोजिमको निर्णय वा आदेश बाहेक यस ऐन बमोजिम भन्सार अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले निर्धारण गरेको भन्सार महसुल वा भन्सार अधिकृतले दिएको दण्ड सजायको आदेश वा निर्णय उपर पनि ऐनको दफा ६२ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।

ख)  दोस्रो तहको पुनरावेदकीय अधिकारः

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११४ (१) बमोजिम व्यक्ति वा पक्षले पेश गर्नुपर्ने आय विवरण, कर विवरण र सो आधारमा हुने कर वा व्याजको निर्धारण वा कर फिर्ताको निवेदन उपर समेतको कामकारवाही निर्णय वा आदेशका सम्बन्धमा कर कार्यालयहरूबाट भएको निर्णय उपर चित्त नबुझे प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि सूचना पाएको मितिले ३० दिन भित्र आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिन सकिने र सो विभागले गरेको निर्णय उपर मात्र ऐनको दफा ११६ तथा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर दफा ११४ (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सो उपदफा बमोजिम प्रशासकीय पुनरावेदन हुन सक्ने निर्णय महानिर्देशकले गरेको भए राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्‍ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ११६(४) ले गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ बमोजिम निर्धारण वा कायम भएका भन्सार मूल्यहरु उपर चित्त नबुझे सोको पुनरावलोकनका लागि दफा ६१ बमोजिम मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समिति समक्ष त्यस्तो निर्णय वा आदेश भएको मितिले 30 दिनभित्र निवेदन दिन सकिने र सो मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझे महसुल निर्धारण भएको वा दण्ड सजाय दिएको वा निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सोही ऐनको दफा ६२ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यसै गरी अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा 19 (१) अनुसार अन्तःशुल्क अधिकृतले गरेको असुलीबाट अन्तःशुल्कको दायित्व बढ्न गएको भन्‍ने निवेदन अन्तःशुल्क लगाउने आदेश प्राप्त मितिले ३0 दिनभित्र महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सकिने र महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर उपदफा (6) बमोजिम ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। 

राजस्व न्यायाधिकरणबाट अधिकार क्षेत्रको प्रयोगः

न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा तीनै जना सदस्यले सामूहिक रुपले गर्ने र बहुमतको राय न्यायाधिकरणको निर्णय मानिने कानूनी व्यवस्था राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ५ ले गरेको छ। कानून सदस्य र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थिति भएमा पनि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्ने, त्यसै गरी कानून सदस्य बाहेक अरु दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको फैसला गर्न वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरु कारबाही गर्न सकिने व्यवस्थासमेत सोही ऐनले गरेको छ।

त्यसै गरी अरु सदस्यहरुको अनुपस्थितिमा कानून सदस्यले मुद्दाको फैसला गर्न वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरु कारबाही गर्न बाधा नपर्ने,  दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही वा किनारा गर्दा दुई जनाको मतैक्य हुन नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्षता गर्ने सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्ने तर फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिले अनुपस्थित रहेको सदस्यसमक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय न्यायाधिकरणको राय मानिनेसमेत कानूनी व्यवस्था छ। तीन जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही गर्दा तीन जनाको भिन्दाभिन्दै राय भएमा अध्यक्षको राय बमोजिम गर्नु पर्छ र मुद्दाको किनारा गर्दा तीनै जनाको भिन्दाभिन्दै राय भएमा वा दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको किनारा गर्दा मतैक्य हुन नसकी पहिले अनुपस्थिति रहेको सदस्यसमक्ष पेश हुँदा तीन राय भएमा उच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्नेछ र सो अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेसमेत कानूनी व्यवस्था छ।

राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौले निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कार्यालयहरूः-

• आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट, काठमाडौं।
• भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौं।
• भन्सार जाँचपास तथा परिक्षण कार्यालय त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं।
• भन्सार मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समिति, काठमाडौं।
• ठुला करदाता कार्यालय पुल्चोक, ललितपुर।
• मध्यमस्तरिय करदाता कार्यालय बबरमहल, काठमाडौं।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुः–

(क) आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर–१, हरिहरभवन।

(ख) आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर–२, ललितपुर।।

(ग) आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर।

(घ) आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर, चितवन।

(ङ) आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुर , धनुषा।

(च) आन्तरिक राजस्व कार्यालय विरगंज, पर्सा।

(छ) आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा, बारा।

(ज) आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौडा, मकवानपुर।

(झ) आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्‍चोक।

(ञ) आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजु, काठमाडौं।

(ट) आन्तरिक राजस्व कार्यालय बत्तिसपुतली, काठमाडौं।

(ठ) आन्तरिक राजस्व कार्यालय चावहिल, काठमाडौं।

(ड) आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलंकी, काठमाडौं।

(ढ) आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटी, काठमाडौं।

(ण) आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्‍वर, काठमाडौं।

(त) आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्‍वर, काठमाडौं।

(थ) आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगञ्‍ज, काठमाडौं।

(द) आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँसडक, काठमाडौं।

(ध) आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलीसडक, काठमाडौं।

(न) आन्तरिक राजस्व कार्यालय ठमेल, काठमाडौं।

(प) आन्तरिक राजस्व कार्यालय, त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौं।

भन्सार कार्यालयहरुः–

(क) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौँ,

(ख) तातोपानी भन्सार कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक।

(ग) विरगंज भन्सार कार्यालय,  पर्सा।

(घ) जलेश्‍वर भन्सार कार्यालय, महोत्तरी।

(ङ) गौर भन्सार कार्यालय, रौतहट।

(च) जनकपुर भन्सार कार्यालयm, धनुषा।

(छ) सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सिया, पर्सा।

(ज) रसुवा भन्सार कार्यालय, केरुङ।

(झ) सर्लाही भन्सार कार्यालय, मलंगवा।